Dear All,
1- मल्टीस्टोरी बिल्डिंग्स के लिए आंशिक कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने का निर्णय
इससे खरीदारों को फ्लैट का पजेशन लेते वक्त ही आवश्यक सुविधाएं मिल जाएंगी। बिल्डर सभी ब्लॉक बनाने तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट न मिलने का बहाना नहीं कर सकेगा और एक या दो ब्लॉक तैयार होने पर भी उसमें रहने वालों को पजेशन देते समय सुविधाएं देनी होंगी।
2. दूसरी बिल्डिंग्स के मामले में कंप्लीशन सर्टिफिकेट पाने के ज्यादा तरीके
अपने प्राइवेट मकान या कमर्शल बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के लिए अब हाउस टैक्स, बिजली, टेलीफोन कनेक्शन आदि के सबूत मान्य होंगे। तब प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड भी कराया जा सकेगा।
इससे खरीदारों को फ्लैट का पजेशन लेते वक्त ही आवश्यक सुविधाएं मिल जाएंगी। बिल्डर सभी ब्लॉक बनाने तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट न मिलने का बहाना नहीं कर सकेगा और एक या दो ब्लॉक तैयार होने पर भी उसमें रहने वालों को पजेशन देते समय सुविधाएं देनी होंगी।
2. दूसरी बिल्डिंग्स के मामले में कंप्लीशन सर्टिफिकेट पाने के ज्यादा तरीके
अपने प्राइवेट मकान या कमर्शल बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के लिए अब हाउस टैक्स, बिजली, टेलीफोन कनेक्शन आदि के सबूत मान्य होंगे। तब प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड भी कराया जा सकेगा।
3- कोयल एन्क्लेव का ले-आउट प्लान मंजूर
अब इसका नियोजित तरीके से विकास होगा। यह तय हो जाएगा कि कहां पार्क होंगे, कहां मार्केट और कहां स्कूल
अब इसका नियोजित तरीके से विकास होगा। यह तय हो जाएगा कि कहां पार्क होंगे, कहां मार्केट और कहां स्कूल
4- इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटड को मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना में सीएनजी स्टेशन के लिए 1,220 वर्ग मीटर और इंद्रप्रस्थ आवासीय योजना में 1,788 वर्ग मीटर कर्मशल रेट पर देने का फैसला।
गाडि़यों में सीएनजी किट के बढ़ते चलन को देखते हुए इन दो जगहों पर सीएनजी के रीफिलिंग स्टेशन बनने से लोगों को सहूलियत होगी।
5- बिल्डरों से इंटरनल डिवेलपमेंट चार्ज और एक्सटर्नल डिवेलपमेंट चार्ज किश्तों में लेने का फैसला। मैप मंजूर कराते समय 25 पर्सेंट राशि और बाकी 75 पर्सेंट राशि तीन किश्तों में ली जाएगी।
इससे बिल्डर्स को मैप मंजूर कराते समय ही सारे चार्ज नहीं देने होंगे। इससे उन्हें कंस्ट्रक्शन में पैसे के मोर्चे पर सहूलियत होगी।
6- एनसीआर रीजनल प्लान के ग्रीन बफर से जुड़ी बात को जीडीए की महानगर योजना में शामिल किया गया।
एक्सप्रेस-वे/बाईपास के लिए सड़क के दोनों तरफ 100 मीटर, एनएच के लिए 60 मीटर, स्टेट हाईवे और रेलवे लाइन के दानों तरफ 30 मीटर ग्रीन बफर रखने का प्रवधान है। जीडीए ने इन जगहों को ग्रीन मार्क कर दिया है।
7- वैशाली में ईडब्ल्यूएस मकानों की कीमत का निर्धारण
इन मकानों की स्कीम 2011 में निकाली गई थी। सफल 40 आवेदकों को रिजर्वशेन लेटर दिए गए थे , लेकिनअलॉटमेंट नहीं हुआ था। तब की 6 लाख रुपये की कीमत को वैशाली के वर्तमान सेक्टर रेट के अनुसार बढ़ाकरलगभग दोगुना करना था , लेकिन बोर्ड ने मूल कीमत में सिर्फ 10 पर्सेंट बढ़ोतरी कर अलॉटमेंट करने का फैसलाकिया है।
8- वैशाली में निरस्त कर दिए गए प्लॉट के एवज में दूसरा प्लॉट
जीडीए ने एक आवंटी का सेक्टर -4 में प्लॉट कैंसल कर दिया था। अब उन्हें वैशाली के सेक्टर -9 में प्लॉट दियाजाएगा।
9- हाईटेक / इंटीग्रेट िड टाउनशिप योजनाओं की समीक्षा
इन्हें विकसित करने के लिए जिन बिल्डर्स को लाइसेंस दिया गया है , उनके काम की प्रगति की समीक्षा सेडिवेलपमेंट में आएगी रफ्तार
10- 10 सितंबर को हुई प्राधिकरण की पिछली बोर्ड बैठक के अनुपालन की आख्या को स्वीकृति मिली।
11- जीडीए बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा एजेंडे के अलावा रखे जाने वाले तीन प्रस्तावों को रखने की स्वीकृति
12- शासनादेश संख्या 110/9- आ -1( आ . बा .) बोर्ड बैठक /2001 दिनांक 1 मार्च 2001 में वर्णित बिंदु -18में nbsp;इंगित बिंदुओं पर सूचना
इसमें जो विकास के बिंदु दिए गए हैं , उन्हें चेक किया जाता है कि जहां निर्माण हो रहा है , वहां उनका पालन होरहा है या नहीं
दो प्रस्ताव अगली मीटिंग के लिए टाल दिए गए।
ट्रांसफरेबल डिवेलपमेंट राइट बाइलॉज 2012 की स्वीकृति और प्रह्लाद गढ़ी के खसरा नंब र 675 आंशिक भूमिपर प्रस्तावित पेट्रोल पंप की स्वीकृति के प्रस्ताव टा ले गए
गाडि़यों में सीएनजी किट के बढ़ते चलन को देखते हुए इन दो जगहों पर सीएनजी के रीफिलिंग स्टेशन बनने से लोगों को सहूलियत होगी।
5- बिल्डरों से इंटरनल डिवेलपमेंट चार्ज और एक्सटर्नल डिवेलपमेंट चार्ज किश्तों में लेने का फैसला। मैप मंजूर कराते समय 25 पर्सेंट राशि और बाकी 75 पर्सेंट राशि तीन किश्तों में ली जाएगी।
इससे बिल्डर्स को मैप मंजूर कराते समय ही सारे चार्ज नहीं देने होंगे। इससे उन्हें कंस्ट्रक्शन में पैसे के मोर्चे पर सहूलियत होगी।
6- एनसीआर रीजनल प्लान के ग्रीन बफर से जुड़ी बात को जीडीए की महानगर योजना में शामिल किया गया।
एक्सप्रेस-वे/बाईपास के लिए सड़क के दोनों तरफ 100 मीटर, एनएच के लिए 60 मीटर, स्टेट हाईवे और रेलवे लाइन के दानों तरफ 30 मीटर ग्रीन बफर रखने का प्रवधान है। जीडीए ने इन जगहों को ग्रीन मार्क कर दिया है।
7- वैशाली में ईडब्ल्यूएस मकानों की कीमत का निर्धारण
इन मकानों की स्कीम 2011 में निकाली गई थी। सफल 40 आवेदकों को रिजर्वशेन लेटर दिए गए थे , लेकिनअलॉटमेंट नहीं हुआ था। तब की 6 लाख रुपये की कीमत को वैशाली के वर्तमान सेक्टर रेट के अनुसार बढ़ाकरलगभग दोगुना करना था , लेकिन बोर्ड ने मूल कीमत में सिर्फ 10 पर्सेंट बढ़ोतरी कर अलॉटमेंट करने का फैसलाकिया है।
8- वैशाली में निरस्त कर दिए गए प्लॉट के एवज में दूसरा प्लॉट
जीडीए ने एक आवंटी का सेक्टर -4 में प्लॉट कैंसल कर दिया था। अब उन्हें वैशाली के सेक्टर -9 में प्लॉट दियाजाएगा।
9- हाईटेक / इंटीग्रेट िड टाउनशिप योजनाओं की समीक्षा
इन्हें विकसित करने के लिए जिन बिल्डर्स को लाइसेंस दिया गया है , उनके काम की प्रगति की समीक्षा सेडिवेलपमेंट में आएगी रफ्तार
10- 10 सितंबर को हुई प्राधिकरण की पिछली बोर्ड बैठक के अनुपालन की आख्या को स्वीकृति मिली।
11- जीडीए बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा एजेंडे के अलावा रखे जाने वाले तीन प्रस्तावों को रखने की स्वीकृति
12- शासनादेश संख्या 110/9- आ -1( आ . बा .) बोर्ड बैठक /2001 दिनांक 1 मार्च 2001 में वर्णित बिंदु -18में nbsp;इंगित बिंदुओं पर सूचना
इसमें जो विकास के बिंदु दिए गए हैं , उन्हें चेक किया जाता है कि जहां निर्माण हो रहा है , वहां उनका पालन होरहा है या नहीं
दो प्रस्ताव अगली मीटिंग के लिए टाल दिए गए।
ट्रांसफरेबल डिवेलपमेंट राइट बाइलॉज 2012 की स्वीकृति और प्रह्लाद गढ़ी के खसरा नंब र 675 आंशिक भूमिपर प्रस्तावित पेट्रोल पंप की स्वीकृति के प्रस्ताव टा ले गए
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